sub-division update : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. आता ७/१२ उताऱ्यावरील प्रत्येक पोटहिस्सा (sub-division) मोजण्यासाठी फक्त २०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात नुकतेच परिपत्रक काढले असून, भूमिअभिलेख अधीक्षकांना याची सूचना दिली आहे.
पूर्वी ही सवलत फक्त एकत्रित कुटुंबातील सदस्यांच्या पोटहिस्स्यापुरती मर्यादित होती. आता मात्र कोणत्याही ७/१२ उताऱ्यावरील सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी २०० रुपयांत करता येणार आहे. मात्र, यासाठी उताऱ्यावरील सर्व खातेदारांची संमती घेणे अनिवार्य आहे.
महसूल विभागाचा नवा नियम काय आहे? sub-division update
महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार:
- सात-बारा उताऱ्यावरील प्रत्येक पोटहिस्सा मोजण्याचे शुल्क फक्त ₹२०० ठेवण्यात आले आहे.
- अर्ज केल्यानंतर ९० दिवसांत मोजणी पूर्ण करून हद्दीच्या खुणा निश्चित करणारा नकाशा देण्यात येईल.
- यासाठी परवानाधारक खासगी सर्व्हेअर नेमण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होईल.
महत्त्वाची अट: पोटहिस्सा मोजणी करण्यापूर्वी ७/१२ उताऱ्यावर नोंदलेल्या सर्व खातेदारांची संमती घेणे आवश्यक आहे. सर्वांची सहमती नसल्यास अर्ज प्रक्रिया पुढे जाणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी का आहे हा निर्णय महत्त्वाचा?
शेतजमिनीच्या वाटण्या, वारसा किंवा विक्रीच्या वेळी पोटहिस्सा मोजणीची गरज भासते. पूर्वी ही प्रक्रिया महाग आणि वेळखाऊ होती. अनेक ठिकाणी हद्दीच्या वादामुळे पोलिस बंदोबस्ताची गरज पडायची आणि लाखो रुपये खर्च व्हायचे.
सोलापूर जिल्ह्यातील उदाहरण पाहता, दरमहा सरासरी ६०० शेतकरी मोजणीसाठी अर्ज करतात. या प्रक्रियेत होणारा वेळ, श्रम आणि पैशाचा अपव्यय आता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. हद्दीचे वाद, पोलिस ठाण्यातील तक्रारी आणि न्यायालयीन प्रकरणेही घटण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील मोफत मोजणी योजना
महसूल विभागाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व गटांची मोजणी मोफत करण्यात येणार आहे. यासाठी खासगी संस्था आणि सर्व्हेअर नेमले जातील.
पहिल्या टप्प्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्याची निवड झाली असून, पुण्यातील मोनार्च संस्थेकडून मोफत मोजणी केली जाईल. हळूहळू इतर जिल्ह्यांमध्येही ही सुविधा उपलब्ध होईल.
पोटहिस्सा मोजणी कशी करावी?
- जवळच्या तहसील कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करा.
- ७/१२ उताऱ्यावरील सर्व खातेदारांची संमतीपत्रे जोडा.
- ₹२०० शुल्क भरा.
- अर्ज स्वीकारल्यानंतर ९० दिवसांत मोजणी आणि नकाशा मिळेल.
फायदे
- कमी खर्चात जलद मोजणी
- हद्दीचे वाद कमी होणे
- जमीन विक्री, वाटणी आणि विकास प्रकल्पांसाठी सोय
- शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणे
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे भूमी अभिलेख प्रक्रिया अधिक सोपी, स्वस्त आणि पारदर्शक होणार आहे. शेतकरी आणि जमीनधारकांनी या नवीन नियमाचा लाभ घ्यावा.
अपडेट राहा: अधिक माहितीसाठी तुमच्या जिल्ह्याच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट तपासत राहा. निर्णय २७ मार्च २०२६ च्या आसपास जारी झाला असून, लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल.
ही माहिती उपयुक्त वाटल्यास शेअर करा आणि शेतकऱ्यांना जागरूक करा! sub-division update
